नायगाव / प्रतिनिधी : भगवान शेवाळे
महाराष्ट्रातील उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि सुमारे २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिल्याने ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असून, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बालाजी बच्चेवार यांनी या निर्णयाचे मनःपूर्वक स्वागत केले आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात बच्चेवार म्हणाले की, गेल्या चार-पाच वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झालेल्या नसल्याने ग्रामीण भागात प्रशासक राज निर्माण झाले आहे. त्यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण तसेच शेतीपूरक व्यवसायांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेले नाही. नागरिकांच्या समस्या मांडण्यासाठी आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने ग्रामीण विकासकामांवरही परिणाम झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे आता ग्रामीण भागाला लोकनियुक्त प्रतिनिधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ग्रामविकासाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी, विकासकामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आणि प्रशासनावर लोकशाही पद्धतीने अंकुश ठेवण्यासाठी सक्षम लोकप्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या निवडणुका लवकरात लवकर पार पडल्यास ग्रामीण विकासाला निश्चितच गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ओबीसी आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये, हा महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेऊन आरक्षणाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करावी आणि राज्य निवडणूक आयोगाने लवकरात लवकर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी अपेक्षाही बच्चेवार यांनी व्यक्त केली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र व राज्य सरकारकडून ग्रामीण विकासाला प्राधान्य दिले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम झाल्यास सरकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचू शकेल. भारतीय जनता पार्टी या निवडणुकांसाठी पूर्णपणे सज्ज असून ग्रामीण जनतेच्या आशीर्वादाने पक्षाला घवघवीत यश मिळेल, असा विश्वासही बालाजी बच्चेवार यांनी व्यक्त केला.
